दिल्ली सरकार का बजट महिलाओ और शिक्षा पर फ़ोकस , ट्रांसपोर्ट। हेल्थ से लेकर गावों का विकास – डिजायर न्यूज़

दिल्ली सरकार का बजट महिलाओ और शिक्षा पर फ़ोकस , ट्रांसपोर्ट। हेल्थ से लेकर गावों का विकास – डिजायर न्यूज़

डिजायर न्यूज़ नई दिल्ली – दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने सोमवार को राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 76,000 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। अपने पहले बजट भाषण में आतिशी ने कहा कि सरकार राम राज्य के सपने को साकार करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि कैसे आप (आम आदमी पार्टी) सरकार के पिछले 10 साल के कार्यकाल में दिल्ली की तस्वीर बदली है। वित्त मंत्री आतिशी ने बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए 16,396 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव रखा है। इसके साथ ही दिल्ली में 18 साल से ऊपर की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये देने का प्रावधान किया गया है। देर से ही सही पर शिक्षा और ट्रांसपोर्ट पर सब से अधिक ध्यान देकर आम आदमी की सरकार ने आने वाले चुनाव में महिलाओ को 1000 रूपये महीने देने के वादे से मास्टर स्टॉक मारा है।

वित्त मंत्री ने कहा कि कि यह गौरव की बात है कि अरविंद केजरीवाल सरकार अपना दसवां बजट पेश कर रही है। मैं सिर्फ दसवां बजट नहीं, बल्कि बदलती दिल्ली की तस्वीर पेश कर रही हूं। केजरीवाल आशा की किरण बनकर आए। हम सभी राम राज्य से प्रेरित हैं। हम राम राज्य के सपने को साकार करने के लिए मेहनत से काम कर रहे हैं। वित्त मंत्री ने स्कूल, अस्पताल, सड़कों-फ्लाईओवर के निर्माण का जिक्र किया। बजट में दिल्ली सरकार ने अपने ऊपर क़र्ज़ के बारे में अधिक जानकारी नहीं दी वैसे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्यों के सामने दिल्ली पर सिर्फ 41 हज़ार करोड़ का ही क़र्ज़ है , जबकि पानी , बिजली , सीनियर सिटीजन को तीर्थ यात्रा जैसे कई फ्री काम आम आदमी सरकार कर रही है।

दिल्ली सरकार के बजट की ज़लक

वित्त मंत्री आतिशी ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए दिल्ली सरकार का 76,000 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। जिसमें बिजली पानी शिक्षा , गावो का विकास और मेट्रो जैसे कई प्रोजक्ट के लिए करोडो रुपये दिए है –
शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए 190 करोड़ रुपये क्लासरूमों के निर्माण के लिए, टीचरों की ट्रेनिंग पर खर्च होंगे 100 करोड़ रुपये
दिल्ली सरकार ने 2024-25 के बजट में शिक्षा के लिए 16,396 करोड़ रुपये आवंटित किए। शिक्षा का ये सब से बड़ा बजट है।
मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत 18 साल से इससे अधिक आयु की सभी महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये देगी , उन महिलाओ को ये राशि नहीं मिलेगी जो पहले से कोई सुविधा सरकार से ले रही हो , जैसे पेंशन आदि या इनकम टैक्स भर रही हो।
सरकार ने 2024-25 के बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 8,685 करोड़ रुपये आवंटित किए। सरकार पहले से ही मोहला क्लिनिक चला रही है।
दिल्ली के पास 2025 तक सार्वजनिक परिवहन के लिए 10,000 बस होंगी। इनमें से 80 प्रतिशत ई-बस होंगी , पिछले बुडगे में भी ट्रांसपोर्ट को महत्व दिया था।
विश्वविद्यालयों और आईटीआई में ‘बिजनेस ब्लास्टर’ योजना क्रियान्वित होगी। इस के लिए 5 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
दिल्ली मेट्रो के लिए 500 करोड़ रुपये का आवंटन , मुख्यमंत्री तीर्थ योजना पर खर्च किए जाएंगे 80 करोड़ रुपये और दिल्ली के 360 से अधिक गांवों में 1000 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाए इस के लिए आबटन किया है।

हेल्थ सेक्टर पर खर्च होंगे 8 हजार करोड़

दिल्ली सरकार ने 2024-25 के बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 8,685 करोड़ रुपये आवंटित किए। वित्त मंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार ने लोगों के इलाज के लिए बेहतर व्यवस्था तैयार की है। उन्होंने कहा कि पहले एक सामान्य परिवार को बुखार होने की स्थिति में ही एक हजार से दो हजार रुपये तक का खर्च करना पड़ता था। इसमें 500 रुपये तो डॉक्टर की फीस ही चली जाती थी। वित्त मंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार की फरिश्ते स्कीम की वजह से 22 हजार लोगों की जिंदगियों को बचाया जा सका। वित्त मंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली में अस्पताल बेहतर हुए हैं। पहले लोग दिल्ली में बीमार होने के बाद भी अस्पताल नहीं जाना चाहते थे, इसकी बड़ी वजह अस्पतालों की बदहाली थी।

मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना

2024-25 में एक नई क्रांतिकारी योजना लेकर आ रहे हैं। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना है। इस योजना के तहत 18 साल से ज्यादा उम्र की प्रत्येक महिला को 1000 रुपये प्रतिमाह की सम्मान राशि दी जाएगी। जो इनकम टैक्स या सरकारी सुविधा लेटी है उनको छोड़ कर. महिलाओ से सेल्फ डेक्लेरेशन लिया जाएगा।

न्याय व्यवस्था के सुधार के लिए 250 नए कोर्ट रूम बनेंगे

दिल्ली सरकार ने बजट में इस साल 250 नए कोर्ट रूम बनाने की बात कही है। वित्त मंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार राजधानी में मजबूत लीगल सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने न्याय व्यवस्था के लिए बजट 3 हजार 98 करोड़ रुपये का रखा है। वित्त मंत्री ने कहा कि दिल्ली स्टेट लीगल अथॉरिटी के माध्यम से 2022-23 1 लाख 25 हजार लोगों को फ्री लीगल सर्विस दी गईं।

तीर्थ यात्रा योजना के लिए 80 करोड़ रुपये
दिल्ली सरकार ने इस साल 80 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार शुरू से ही राम राज्य के सिद्धांतों पर चलती आई है। उन्होंने कहा कि बुज़ुर्गों का तीर्थ यात्रा करने का सपना बस सपना ना रह जाए इसके लिए दिल्ली सरकार ने काम किया है।

शिक्षा के लिए सबसे अधिक बजट

पहले मनीष सिसोदिया भी शिक्षा और हेल्थ का अच्छा खासा बजट रखते थे , इस दफा दिल्ली सरकार ने इस साल भी शिक्षा बजट के लिए सबसे अधिक राशि का प्रावधान किया है। बजट में शिक्षा के लिए 16, 396 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है। दिल्ली सरकार ने इस साल बजट में 190 करोड़ रुपये क्लासरूमों के निर्माण के लिए रखा है। इसके अलावा 100 करोड़ रुपये एससीईआरटी टीचर के लिए ट्रेनिंग के लिए निर्धारित किए गए हैं। वहीं, 42 करोड़ रुपये अंबेडकर स्कूल ऑफ एक्सिलेंस के लिए निर्धारित हैं।

दिल्ली भाजपा नेता वीरेंद्र सचदेवा ने की आलोचना

दिल्ली भाजपा नेता वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल सस्ती पब्लिसिटी के चक्कर में इस तरह के राजनीतिक प्रपंच करते हैं। वे शराब घोटाले में जांच का सामना करने से बच रहे हैं, और दिल्ली में राम राज्य लाने की बात कर रहे हैं। उन्हें बताना चाहिए कि क्या उनके राम राज्य में हर जगह इसी तरह शराब बांटी जाएगी। उन्होंने कहा कि 9 साल से मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाले अब अचानक रामराज्य की बात कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राम मंदिर के निर्माण के बाद जनता में पैदा हुए मोदी के लिए समर्थन से परेशान केजरीवाल अपने बजट को राम राज्य से जोड़कर लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि राम के नाम का गलत इस्तेमाल करने के कारण जनता केजरीवाल को कभी माफ नहीं करेगी।

संजीव शर्मा
एडिटर इन चीफ