आज़म खान वोट के अधिकार से बाहर – डिजायर न्यूज, नई दिल्ली

क्या था वो मामला जिसमें आजम खान को मिली सजा

2019 के लोकसभा चुनाव में आजम खान रामपुर संसदीय सीट से सपा-बसपा गठबंधन के प्रत्याशी थे। उन्होंने अप्रैल 2019 में अपने चुनाव प्रचार के दौरान मिलक कोतवाली क्षेत्र के खातानगरिया गांव में जनसभा को संबोधित किया था। आरोप था कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तत्कालीन जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह को लेकर भड़काऊ भाषण दिया था। आजम खान के भाषण का वीडियो वायरल हुआ था। इस मामले में वीडियो अवलोकन टीम के प्रभारी अनिल कुमार चौहान की ओर से मामले की रिपोर्ट मिलक कोतवाली में दर्ज कराई गई थी। उनको आईपीसी धारा 153-ए, 505-ए और 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में दोषी करार दिया और तीन साल की सजा सुनाई गई।

क्यों नहीं दे पाएंगे आजम खान अपना वोट

कानूनन अगर कोई विधायक या सांसद या विधान परिषद का सदस्य किसी मामले में दोषी साबित हो जाता है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है और उसके 6 साल तक चुनाव 6 साल तक चुनाव लड़ने पर भी रोक लग जाती है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 16 कहती है कि अगर कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार या अपराध से जुड़ा है तो उसका वोट देने का अधिकार छीना जा सकता है। इसकी धारा 16 (2) में ये भी प्रावधान है कि अगर किसी सांसद या विधायक की सदस्यता रद्द होती है तो वोटर लिस्ट से उसका नाम हटा दिया जाता है। आजम खान को हाल ही में उनके भड़काऊ भाषण, अलग-अलग धर्म, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर दुश्मनी या घृणा को बढ़ावा देने के केस में रामपुर की एक अदालत ने उन्हे 3 साल की सजा सुनाई है। अब वो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते और ना ही अपना वोट डाल सकते है। रामपुर के आकाश सक्सेना ने चुनाव आयोग से शिकायत करके उनका नाम वोटर लिस्ट से हटाने की गुहार लगाई थी, जिसे सही मान कर आजम खान का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है।

इसका जिक्र कानून के अध्याय-4 में है। इसमें बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को आईपीसी की धारा 171-ई या 171-एफ या लोक प्रतिनिधि अधिनियम की धारा 125 या 135 के तहत दोषी ठहराया गया है, तो उसका वोट देने का अधिकार छीन जाता है। आजम खान को लोक प्रतिनिधि अधिनियम की धारा 125 के तहत भी दोषी ठहराया गया है। ये धारा कहती है कि अगर कोई व्यक्ति अलग-अलग धर्म, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर दुश्मनी या घृणा को बढ़ावा देता या ऐसी कोशिश करता है, तो उसे 3 साल की कैद या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। यही सब से बड़ा कारण रहा है कि अब आजम खान वोट नहीं डाल पाएंगे।

ये कोई पहली बार या नया कानून नहीं है, इस से पहले भी बाला साहब ठाकरे पर भी भड़काऊ भाषण देने के आरोप में उनसे भी ये अधिकार छीन लिया गया था। बाल ठाकरे को 28 जुलाई 1999 को आयोग ने चुनाव लड़ने और वोट डालने से प्रतिबंध कर दिया था, ये प्रतिबंध 2005 में हटा था। बैन हटने के बाद 2006 के बीएमसी चुनाव में वोट डाला था। बाला साहब ठाकरे भी अपनी बेबाक वाणी के साथ साथ जब भाषण देते थे तो उसमें भी धर्म, जाति, समुदाय के लिए एक दूसरे की भावनाएं आहत हो जाती थी। वो हमेशा हिंदुत्व की बात करते थे। वही आजम खान ने भी अपने भाषणों में अनेकों बार धर्म और जाति के नाम पर आग उगलने का काम किया है।

डिजायर न्यूज अपने दर्शकों को ये जरूर बताना चाहेगा कि आज के समय में आजम खान जैसे नेता जो धर्म और जाति के नाम पर अपनी रोटियां सेंक रहे हैं और एक दूसरे के दिलों में जहर घोल रहे हैं। कानून को नेताओ के भड़काऊ भाषणों पर सख्ती से और जल्दी निर्णय लेना चाहिए, ताकि समाज में धर्म और जाति की ये आग ना फेल पाए।