41.50 करोड़ मुआवजा तय, जिलाधिकारी हेमंत कुमार ने इसे बढ़ाकर 353.79 करोड़ रुपये , आंच मुख्य सचिव तक – डिजायर न्यूज़

 41.50 करोड़ मुआवजा तय, जिलाधिकारी हेमंत कुमार ने इसे बढ़ाकर 353.79 करोड़ रुपये , आंच मुख्य सचिव तक – डिजायर न्यूज़

डिजायर न्यूज़ नई दिल्ली – भ्रष्टाचार की जड़े अब हमारे देश को दीमक की तरह खाने लगी है , जहाँ नेताओ को मौका मिलता है वहां वो कमी नहीं छोड़ते और जहाँ नौकरशाहों को मिलता है वहां वो बाज़ी मार ले जाते है , अब छोटा भ्रष्टाचार कम है लेकिन बड़े भ्रष्टाचार ने अपना पेट बहुत ही बड़ा कर लिया है। दिल्ली के द्वारका से लगते बामनोली गांव में खेती की जमीन , जो की एक व्यवसायी ने अपनी कंपनी के नाम खरीद रखी थी , कैसे 41.50 करोड़ मुआवजा तय करके बाद में मिली भगत से उसकी कीमत को आसमान पर एक साउथ वेस्ट के आईएएस जिलाधिकारी हेमंत कुमार ने इसे बढ़ाकर 353.79 करोड़ रुपये कर दिया। 19 एकड़ जमीन का मुआवजा दो व्यवसाईयों सुभाष कथुरिया और विनोद कथुरिया को जाना था, क्योंकि जमीन उनके नाम पर थी. सुभाष कथुरिया के दामाद अमन सरीन उसी कंपनी के मालिक हैं, जिसमें मुख्य सचिव का बेटा करण चौहान काम करता है. करन चौहान अमित सरीन की कंपनी अनंतराज लिमिटेड में 2019 से काम करता है. आरोप है कि मुख्य सचिव के बेटे करण चौहान, जिन 3 कंपनियों में डायरेक्टर के पद पर हैं, वे तीनों कंपनियां किसी न किसी रूप से अनंत राज लिमिटेड यानी सुभाष कथुरिया की कंपनी से जुड़ी हुई हैं या मुआवज़े के लाभार्थी से संबंध है.

कहां से शुरू हुआ अधिग्रहण का काम

सूत्रों के हवाले से साल 2017 में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने बमनौली गांव में ज़मीन अधिग्रहण का काम शुरु किया , साल 2018 में ADM, साउथ वेस्ट ने ज़मीन मालिकों को 41.50 करोड़ मुआवज़ा दिया , ज़मीन अधिग्रहण के लिए केंद्र सरकार द्वारा मध्यस्थता के लिए की गई नियुक्ति पर निष्पक्षता को लेकर सवाल खड़े करते हुए भूस्वामियों ने हाईकोर्ट का रुख़ किया. मुआवज़ा बढ़ाने की मांग की. हाईकोर्ट ने उनकी मांग को ख़ारिज करते हुए DM को मध्यस्थता कराने के लिए नियुक्त किया. साल 2019 में DM साउथ वेस्ट ने मुआवज़े पर मध्यस्थता शुरू की कर दी फ़रवरी 2019 से लेकर जून 2022 के बीच DM साउथ वेस्ट को तीन DM मिले, राहुल सिंह, नवीन अग्रवाल, विक्रम मलिक और उन तीनों ने मुआवज़े में बदलाव से मना कर दिया. 21 अप्रैल 2022 को नरेश कुमार ने बतौर मुख्य सचिव पदभार संभाला. नेरेश कुमार की नियुक्ति के ठीक 40 दिन के बाद हेमंत कुमार को DM साउथ वेस्ट बनाया गया है, जिन्होंने मुआवज़े को लेकर पहले से चल रही है मध्यस्थता को आगे बढ़ाया. इसके बाद 15 मई 2023 को हेमंत कुमार ने मुआवज़े को 9 गुना बढ़ा दिया. अब मुआवज़ा 41.50 करोड़ से बढ़कर 353.7 करोड़ हो गया गया. हालांकि जांच के बाद 31 अक्टूबर 2023 को दिल्ली हाईकोर्ट ने बढ़ी हुई रकम का प्रस्ताव रद्द कर दिया

दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविन्द केजरीवाल ने मांगी रिपोर्ट

सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार के खिलाफ एक शिकायत मिलने के बाद सतर्कता मंत्री आतिशी से रिपोर्ट मांगी है. इस शिकायत में आरोप लगाया गया है कि एक महत्वाकांक्षी सड़क परियोजना के लिए अधिग्रहित की गई जमीन के के लिए अधिक मुआवजा पाने वाले एक व्यक्ति के रिश्तेदार ने मुख्य सचिव नरेश कुमार के बेटे को नौकरी दी. यह पब्लिक डोमेन में यह मसला आने के बाद नरेश कुमार ने इस शिकायत को ‘‘कीचड़ उछालने’’ की हरकत करार दिया है.

दिल्ली मुख्य सचिव नरेश कुमार ने ही इस शिकायत पर एक्शन लिया

दिल्ली मुख्य सचिव नरेश कुमार ने पीटीआई-भाषा से कहा, ‘‘जिन लोगों के खिलाफ सतर्कता कार्रवाई की गई, वे नाराज लोग अब कीचड़ उछाल रहे हैं.’’ दिल्ली के मुख्य सवि ने कहा कि संबंधित अधिकारी के खिलाफ सीबीआई जांच शुरू करने समेत आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की गई थी. सूत्रों ने बताया कि दिल्ली सरकार को यह शिकायत अक्टूबर में मिली थी, जिसे मुख्यमंत्री ने सतर्कता मंत्री आतिशी के पास भेज दिया और उनसे इस विषय पर तथ्यों के साथ विस्तृत रिपोर्ट मांगी. सतर्कता मंत्री के कार्यालय ने एक बयान में कहा कि मुख्य सचिव के खिलाफ आरोप है कि उन्होंने ‘‘अपने बेटे की कंपनी को 315 करोड़ रुपये का फायदा पहुंचाया.’’ बयान में कहा गया है कि यह शिकायत विस्तृत जांच के लिए सतर्कता मंत्री के पास भेजी गई है.

दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने की थी सीबीआई जांच की सिफारिश

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि दिल्ली के मुख्य सचिव का बेटा एक रियल एस्टेट कंपनी में काम करता है और उस कंपनी का एक निदेशक बामनोली गांव में अधिग्रहित की गयी जमीन के मालिकों में से एक सुभाष चंद कथूरिया का दामाद है. सरकारी अधिकारियों ने बताया कि 15 मई को मुआवजे की राशि बढ़ाकर 353.79 करोड़ रुपये की गयी थी. संभागीय आयुक्त अश्विनी कुमार ने दो जून को मुख्य सचिव के सामने इस विषय को उठाया था. उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव ने संभागीय आयुक्त को इस मामले की पाक्षिक आधार पर निगरानी करने का निर्देश दिया था और बाद में सतर्कता निदेशालय को इसकी जांच करने को भी कहा था. उन्होंने कहा कि बाद में उपराज्यपाल वी के सक्सेना की मंजूरी से गृह मंत्रालय को 20 सितंबर को जिलाधिकारी के विरूद्ध सीबीआई जांच और विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की गयी थी.

दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार और सी एम अरविन्द केजरीवाल में क्यों नहीं बन रही ?

दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार फ़िलहाल दिल्ली सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल और उनके तमाम मंत्रियों से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कर रहे हैं, लेकिन अब दिल्ली में भ्रष्टाचार का एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने ख़ुद नरेश कुमार का नाम सुर्ख़ियों में ला दिया है, इस मामले में नरेश कुमार कहा, “मैंने ही सरकार से उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के साथ-साथ सीबीआई जांच की सिफारिश की. यदि मैं या मेरा परिवार किसी घोटाले में शामिल होगा तो मैं जांच की सिफारिश क्यों करूंगा? डीएम हेमंत कुमार ने इसके पीछे तर्क दिया कि इस जमीन को पहले कृषि भूमि बता दिया गया था, लेकिन यह कृषि भूमि नहीं है. यह कम घनत्व वाली रिहायशी भूमि है, इसलिए इसका मूल्यांकन इस हिसाब से किया गया है.

फ़िलहाल सस्पेंड चल रहे हैं IAS हेमंत कुमार

दिल्ली सरकार के विजिलेंस विभाग ने 2013 बैच के आइएएस हेमंत कुमार के बड़े भ्रष्टाचार को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की थी. जांच में हेमंत कुमार के वरिष्ठ अधिकारी डिविजनल कमिश्नर भी शामिल थे. रिपोर्ट में विजिलेंस विभाग ने लिखा है कि अगर हेमंत कुमार के मुआवज़ा बढ़ाने के फ़ैसले पर अमल किया जाता तो सरकार पर 312 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ता. रिपोर्ट में हेमंत कुमार के फ़ैसले को बड़ा ब्लंडर बताया गया है.

उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफ़ारिश

इसके बाद विजिलेंस विभाग ने यह रिपोर्ट उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को भेजी. 19 अक्टूबर को विनय कुमार सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफ़ारिश करते हुए यह फ़ाइल गृह मंत्रालय को भेजी थी. 20 अक्टूबर को गृह मंत्रालय ने हेमंत कुमार का ट्रांसफर अंडमान और निकोबार होने से रोक दिया और उनके ख़िलाफ़ सीबीआई जांच की मंज़ूरी भी दे दी. गृह मंत्रालय ने सीबीआई जांच की सिफ़ारिश करते हुए कहा है कि उनके ख़िलाफ़ गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप में ऐसे में उनका ट्रांसफर रोका जा रहा है और वे जांच में शामिल होने के लिए दिल्ली में ही रहेंगे. फ़िलहाल हेमंत कुमार सस्पेंड चल रहे हैं और उन्हें बिना इजाज़त दिल्ली से बाहर नहीं जा सकते.

मुख्य सचिव नरेश कुमार कर रहे गई आप पार्टी के घोटालो की जांच

अगर देखा जाये तो मुख्य सचिव नरेश कुमार दिल्ली सरकार के शराब घोटाले से लेकर चीफ मिनिस्टर के आवास घोटाले में जांच कर आगे अवगत कराने का काम भी कर रहे है नरेश कुमार ने इन आरोपों को ख़ारिज करते हुए कहा कि डीएम हेमंत कुमार ने कानून का घोर उल्लंघन करते हुए मुआवजा 9 गुना बढ़ा दिया. मैंने ही सरकार से उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के साथ-साथ सीबीआई जांच की सिफारिश की. NHAI के साथ राजस्व विभाग के प्रयासों के चलते ही 31 अक्टूबर को दिल्ली उच्च न्यायालय ने बढ़े हुए मुआवज़े को रद्द कर दिया है. यदि मैं या मेरा परिवार किसी घोटाले में शामिल होगा तो मैं जांच की सिफारिश क्यों करूंगा? मुख्य सचिव नरेश कुमार ने आगे कहा कि ऐसा लगता है कि मैंने शराब घोटाला मुख्यमंत्री आवास घोटाला समेत कई घोटालों को उजागर किया है इसलिए मेरे खिलाफ बदले की भावना से कुछ तत्व ये गलत और भ्रामक जानकारी फैला रहे हैं.

आम आदमी पार्टी नेताओ पर लग रहे आरोप

दुसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने इसे हैरान करने वाला ख़ुलासा बताया है. आम आदमी पार्टी को बैठे बिठाए नरेश कुमार को घेरने का मौक़ा मिल गया है. आम आदमी पार्टी और उसके कई नेता ट्विटर हैंडल से इस ख़ुलासे को हैरान करने वाला बता रहे हैं. कुछ मामलों में तो ये सब बाहर आ जाता है और कुछ में लोग फ़ायदा उठा कर चले भी जाते है और पता भी नहीं चलता। मामला हाई कोर्ट के संज्ञान में था , और अमाउंट 9 गुना बढ़ाया था , अगर दुगुना या तीन गुना होता तो अब तक 19 एकर का वो 100 करोड़ से ज्यादा लेकर चले भी जाते। आप पार्टी के कई नेता शराब घोटाले में जेल में बंद है , और भी कई नेता जेल जा चुके है।

संजीव शर्मा
एडिटर इन चीफ