महिला संगठनों की मांग- “महिला आरक्षण वंदन अधिनियम” के आधार पर हो लोकसभा चुनाव में सीटों का बंटवारा- डिजायर न्यूज़

महिला संगठनों की मांग- “महिला आरक्षण वंदन अधिनियम” के आधार पर हो लोकसभा चुनाव में सीटों का बंटवारा- डिजायर न्यूज़

डिजायर न्यूज़ नई दिल्ली – 6 दिसंबर को दिल्ली के प्रेस क्लब में महिला संगठनों की ओर से एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। महिला संगठनों ने मांग की है कि महिला वंदन अधिनियम जो की मोदी सरकार लाई है ,उसे जल्द से जल्द लागू किया जाए। इसे लागू करने के लिए तमाम महिला संगठन द्वारा 8 तारीख को दिल्ली का जंतर मंतर पर प्रचंड प्रदर्शन किया जाएगा। महिलाओ की ये मांग पहले भी कई दफ़ा उठी है डिजायर न्यूज़ से बात करते समय डॉ नरेश मुदगिल ने बताया कि महिला आरक्षण वंदन अधिनियम आज के युग में महिलाओ के लिए कितना जरुरी है और इस लागू करवाने के लिए हम अपनी पूरी ताक़त लगा देंगे।

प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और प्रखर शिक्षाविद्, डॉ. रंजना कुमारी सेंटर फॉर सोशल रिसर्च की निदेशक ने कहा कि देश महिला आरक्षण बिल के सफलतापूर्वक पारित होने का जश्न मना रहा है। यह महिला आरक्षण कानून जो संसदीय सीटों का एक तिहाई हिस्सा महिलाओं को आवंटित करता है भारत के राजनीतिक मानचित्र को आने वाले समय में एक नई दिशा देगा। देश में तमाम महिला संगठनों ने एकजुट होकर इस महत्वपूर्ण विधान के निर्माण में सहायता की है।

रंजना कुमारी ने कहा कि 27 वर्षों तक कठिन प्रयास किया है, जिसकी वजह से आज यह ऐतिहासिक फैसला आया है। हालांकि महिला आरक्षण बिल संसदीय सीटों पर केंद्रित हैं। हम सरकार से अपील करते हैं कि वह राज्य विधानसभाओं में महिलाओं की संख्या को बढ़ाने के लिए भी ध्यान दें। इस विधान को अधिकतम प्रभावशाली बनाने के लिए राजनीति में महिलाओं की भागीदारी और दृश्यता को बढ़ाना आवश्यक है।

रंजना कुमारी ने कहा कि यह देश की राजनीति को स्थिरता प्रदान करेगा और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अखंडता को बढ़ावा देगा क्योंकि महिलाएं राजनीतिक उदाहरणों से प्रभावित होती हैं और अक्सर अपने दलों के प्रति निष्ठावान बनी रहती है। इस बिल के पारित होने की सराहना करते हुए हम यह भी मानते हैं कि इसका असली प्रभाव राजनीतिक तोर तरीके और सोच में बदलाव से होगा।

रंजना कुमारी ने कहा कि अंत में इस विधान की सफलता सभी राजनीतिक पार्टियों के समर्थन पर निर्भर करती है। इसीलिए हम हर पार्टी से आग्रह करते हैं कि वह महिला आरक्षण कानून का सम्मान करें। हम आशा करते हैं कि यह कानून राजनीति में महिलाओं की उपस्थिति की बढ़ाएगा और उनके सशक्तिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अनेको महिलाये इस संगठन से जुड़ कर जल्द से जल्द इसे लागु करवाने के लिए सरकार पर दबाव बना रही है।

संजीव शर्मा
एडिटर इन चीफ